बिहार में उच्च शिक्षा का बड़ा बदलाव: 481 डिग्री कॉलेज अब सरकार के अधीन, यूनिवर्सिटी संभालेंगी सिर्फ PG और रिसर्च

पटना। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार मानसून सत्र में एक नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के लागू होते ही राज्य के सभी 481 सरकारी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे।

नए प्रस्ताव के मुताबिक अब ये सभी कॉलेज सीधे शिक्षा विभाग के अधीन काम करेंगे। वहीं विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी सिर्फ स्नातकोत्तर यानी PG कोर्स और रिसर्च तक सीमित रह जाएगी। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में बड़े संशोधन किए जाएंगे।

क्या-क्या बदलेगा?

1. कॉलेज सरकार चलाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं  
अभी राज्य के 12 विश्वविद्यालयों के अधीन चलने वाले डिग्री कॉलेजों का पूरा प्रशासन - शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन और सेवा शर्तें - विश्वविद्यालय देखते हैं। नए कानून के बाद ये सभी अधिकार सीधे सरकार के पास आ जाएंगे।

2. शिक्षकों के लिए नए नियम  
नए विधेयक में शिक्षकों को लेकर कई कड़े प्रावधान हैं:
- कॉलेज शिक्षक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। न प्रचार कर सकेंगे, न लेखन।
- असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब न्यूनतम योग्यता NET + PG डिग्री होगी। 
- इस पद के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव है।

3. कॉलेज से यूनिवर्सिटी प्रमोशन का रास्ता बंद  
अब तक कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक अनुभव के आधार पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते थे। नए नियम लागू होने के बाद ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का कैडर अलग-अलग रहेगा।

4. हर जिले में होगा 'उच्च शिक्षा पदाधिकारी
स्कूली शिक्षा की तरह अब उच्च शिक्षा की मॉनिटरिंग भी जिलास्तर पर होगी। हर जिले में एक उच्च शिक्षा पदाधिकारी तैनात किया जाएगा जो सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखेगा।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कॉलेजों का संचालन ज्यादा तेज और पारदर्शी होगा।