बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: सम्राट सरकार ने 7 IAS और 45 BAS अफसरों का किया तबादला, जिलों और विभागों में बदली जिम्मेदारियां
सम्राट चौधरी सरकार ने 7 IAS और 45 BAS अधिकारियों का तबादला किया। संजय कुमार को SC-ST कल्याण विभाग और मुकेश कुमार को भविष्य निधि निदेशालय भेजा गया। कई जिलों में नए एसडीओ, डीटीओ और डीसीएलआर की नियुक्ति हुई। सरकार ने इसे प्रशासन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
पटना। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 IAS और 45 BAS अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। यह फेरबदल जिलों और विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपने के लिए किया गया है।
IAS अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग
2014 बैच के IAS संजय कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से हटाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है।
इसी बैच के मुकेश कुमार जिन्हें गया में बंदोबस्त पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी, अब वित्त विभाग के तहत भविष्य निधि निदेशालय में पदस्थापित किए गए हैं।
विभागीय स्तर पर अहम बदलाव
- मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव अभिलेष कुमार सिंह अब कृषि विभाग के अपर सचिव होंगे।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की निदेशक सारा अशरफ अब नालंदा जिला परिषद की उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगी।
अनुमंडल और जिला स्तर पर तैनाती
मुजफ्फरपुर पूर्व के एसडीओ तुषार कुमार को अब पूर्णिया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी दी गई हैं।
45 BAS अधिकारियों का सामूहिक तबादला
बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों को भी नई जगह भेजा गया है। इन्हें एसडीओ, डीटीओ, डीसीएलआर, उप विकास आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे अहम पदों पर तैनात किया गया है।
प्रमुख नियुक्तियां:
- संजीत कुमार: कंकड़बाग अंचल, पटना का प्रभार और पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी
- धर्मराज कुमार: एसडीओ, मसौढ़ी
- राजीव कुमार: संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग
- गौरव सिंह: एसडीओ, औरंगाबाद
- प्रवीण कुमार: जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
- प्रशांत अभिषेक: एसडीओ, बाढ़
- रवि शंकर अरविंद: भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर
सरकार का कहना है कि यह तबादला प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। जिलों में नई टीम के आने से कामकाज में गति आने की उम्मीद है।
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