पटना से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अगला पंचायत चुनाव अभी नहीं होगा, पहले परिसीमन पूरा होगा उसके बाद ही चुनाव कराया जाएगा।
सोमवार को पटना में आयोजित 'ग्राम संसद - बिहार चैप्टर' के 'मुखिया संवाद' कार्यक्रम में CM ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया और मुखियाओं को संबोधित करते हुए पंचायत व्यवस्था से लेकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने तक का पूरा ब्लू-प्रिंट रखा।
इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, पंचायतों की भूमिका, गांवों को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने, राजस्व बढ़ाने, शिक्षा-रोजगार, किसान, बिजली, सरकारी खरीद जैसे कई बड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
1. अगला पंचायत चुनाव कब होगा?
CM ने सबसे बड़ा ऐलान इसी पर किया।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- परिसीमन पूरा होने के बाद ही अगला पंचायत चुनाव होगा।
- अगले वर्ष 2027 में नगर निकायों के परिसीमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
- मकसद है पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण हो, सीमा विवाद खत्म हो।
- CM ने कहा पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, मुखिया की जिम्मेदारी गांव के विकास में सबसे अहम है।
2. पंचायतों के लिए इंजीनियरिंग सेल और राजस्व मॉडल
- पंचायतों में तकनीकी सहयोग के लिए पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग सेल बनाया जाएगा।
- इससे मुखिया को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मिलेगी, एस्टीमेट, गुणवत्ता, मॉनिटरिंग आसान होगी।
- CM ने सभी मुखिया-प्रतिनिधियों से अपील की कि गांवों में राजस्व के नए स्रोत विकसित करने पर सुझाव दें।
- ताकि कचरा प्रबंधन, पेयजल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके और पंचायतें आत्मनिर्भर बनें।
3. हर पंचायत में 10 विकास योजनाएं - सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान
- 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत प्रत्येक पंचायत में 10 विकास योजनाओं पर काम चल रहा है।
- इसमें स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव, रंगाई-पुताई, बाउंड्री, शौचालय, पानी, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है।
- जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाया जा रहा है।
- शिविर में प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- इसके अलावा हर माह के अंतिम रविवार को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था शुरू की गई है।
4. शिक्षा और रोजगार पर बड़ा लक्ष्य
- CM ने कहा शिक्षा और रोजगार में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर काम हो रहा है।
- बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।
- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का है।
5. किसानों और आम परिवारों के लिए बिजली में राहत
- किसानों को कृषि कार्य के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली दी जा रही है।
- कृषि फीडरों को सोलराइज करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
6. बिहार में बने उत्पादों को प्राथमिकता - 30% खरीद अनिवार्य
- बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी।
- छड़, सीमेंट सहित बिहार में बने उत्पादों की कम से कम 30 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा।
- इसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले।
अंत में CM ने कहा वर्ष 2047 तक विकसित भारत और वर्ष 2037 तक समृद्ध एवं सशक्त बिहार के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव की समृद्धि ही देश की समृद्धि है, गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा।
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)