नैरेटिव की जंग में सम्राट चौधरी सरकार, नेपाल बाढ़ से भरत तिवारी एनकाउंटर तक 13 बड़े फैसले, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से फरक्का गेट तक मोर्चा संभाला

पटना: राजनीति में नैरेटिव बनाना कला है, यानी जनता की सोच को एक नजरिए में मोड़ देना। सोशल मीडिया के दौर में निगेटिव खबरें तेजी से फैलती हैं और अच्छे काम दब जाते हैं। 15 अप्रैल से बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जबकि उनकी सरकार ने 4 महीने में कई बड़े फैसले लिए हैं।

नेपाल बाढ़ पर मोर्चा

नेपाल में फ्लैश फ्लड आते ही CM ने 6 संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी का हवाई सर्वे किया, खुद वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज की ग्राउंड रिपोर्ट ली। अधिकारियों के मुताबिक रात 3 बजे तक जागकर मॉनिटरिंग की।

फरक्का बराज के सभी गेट खुलवाकर गंगा के पानी को तेजी से निकाला, जिससे दर्जनों जिलों में बाढ़ का बड़ा खतरा टला। वहीं नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों का बिना शोर-शराबे के रेस्क्यू, AC बस, भोजन और प्रशासनिक मदद देकर सुरक्षित भेजा।

शिक्षा पर फोकस

सबसे चर्चित फैसला – स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख तक का लोन जारी रहेगा, छात्रों को संशय नहीं रखना चाहिए। इसे PM विद्यालक्ष्मी पोर्टल, बैंकों से जोड़ा जा रहा है ताकि 10 लाख तक का विकल्प भी मिले। मकसद – आर्थिक कारणों से कोई पढ़ाई न छोड़े।

साथ ही योजना से जुड़े निजी संस्थानों की फिजिकल जांच का आदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर पर कमेटी।

भर्ती और सरकारी संपत्ति

TRE शिक्षक भर्ती एक चरण में कराने का ऐलान, अभ्यर्थियों की पुरानी मांग पर विराम।

सरकारी आवासों में व्यवस्था – 5 देशरत्न मार्ग का आवास CM बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित, संदेश – सरकारी संपत्ति निजी नहीं, सार्वजनिक संसाधन है। इसी क्रम में पूर्व CM राबड़ी देवी के आवास पर भवन निर्माण विभाग का नोटिस भी।

 डिजिटल और जनहित फैसले

राजस्व में ऑनलाइन साक्ष्य, पोर्टल आधारित काम, मृत रैयत की जमाबंदी ऑटो अपडेट, राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय।

जनहित में 75+ बुजुर्गों के लिए घर बैठे निबंधन, 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारियों को भुगतान, मुफ्त स्टीमर फेरी जैसी सुविधाएं।

भरत तिवारी केस में संवेदनशीलता

भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर (जून 2026) पर सरकार ने हनक की जगह संवेदनशीलता दिखाई। CM ने रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग, तत्कालीन SDO और पुलिस अफसरों को हटाया, परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान किया।

इन 13 फैसलों से सम्राट सरकार तीन संदेश देना चाहती है – राहत में तत्परता, व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही में संवेदनशीलता।